यूपी में पैथोलॉजी लैब के कथित खेल का खुलासा: किडनी-लिवर फेल बताकर मरीजों से वसूली? डॉक्टरों और लैब संचालकों के गठजोड़ पर गंभीर सवाल

लखनऊ | जन चौपाल पोस्ट विशेष रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। दैनिक भास्कर की एक खोजी पड़ताल (स्टिंग ऑपरेशन) में कथित तौर पर कुछ पैथोलॉजी लैब, सैंपल कलेक्शन एजेंटों और चिकित्सकों के बीच कमीशन आधारित नेटवर्क का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मरीजों की जांच रिपोर्ट में हेरफेर कर सामान्य बीमारी को गंभीर बताने और अनावश्यक इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण का खेल चल रहा है।

भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ में की गई पड़ताल के दौरान ऐसे कथित नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की गई, जहां डॉक्टरों के कहने पर पैथोलॉजी रिपोर्ट बदलने और लैब संचालकों को कमीशन देने की बातचीत सामने आई।

सामान्य मरीज को गंभीर बीमारी बताने का आरोप

खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ मामलों में सामान्य बुखार या सामान्य स्वास्थ्य स्थिति वाले मरीजों की रिपोर्ट में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और लिवर-किडनी संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियां दिखाने की बात कही गई।

आरोप है कि इस तरह की रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने, लंबे समय तक इलाज कराने और अधिक पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

सैंपल कलेक्शन एजेंटों के जरिए कमीशन का कथित खेल

भास्कर की पड़ताल में कथित तौर पर यह भी सामने आया कि सैंपल कलेक्शन एजेंट पैथोलॉजी लैब संचालकों से संपर्क कर डॉक्टरों के लिए कमीशन तय करने की बातचीत करते हैं।

रिपोर्ट में एक एजेंट और लैब संचालक के बीच 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कमीशन के बंटवारे की बातचीत का जिक्र है। वहीं, दूसरे मामले में 65 प्रतिशत कमीशन देने की बात सामने आने का दावा किया गया है।

पड़ताल के दौरान एक लैब संचालक ने कथित रूप से बताया कि डॉक्टरों के सैंपल लेने और उनकी पसंद के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने पर उन्हें कारोबार मिल सकता है।

डॉक्टरों की अनुपस्थिति और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर का सवाल

रिपोर्ट में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक मानसिंह से बातचीत का भी उल्लेख है। बताया गया है कि वह स्वयं मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं और पैथोलॉजी रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर होते हैं, जबकि डॉक्टरों की उपलब्धता नियमित नहीं रहती।

यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर जांच रिपोर्ट की चिकित्सकीय जिम्मेदारी किसकी है? क्या जांच की गुणवत्ता और रिपोर्ट की सत्यता की निगरानी हो रही है? क्या मरीजों को उनकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप ही रिपोर्ट दी जा रही है?

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो

यदि जांच रिपोर्ट में जानबूझकर हेरफेर, फर्जी बीमारी दिखाने या कमीशन के बदले गलत रिपोर्ट तैयार करने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल आर्थिक धोखाधड़ी नहीं, बल्कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ का गंभीर मामला होगा।

ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित नियामक संस्थाओं को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जांच में संबंधित लैबों के लाइसेंस, तकनीकी कर्मचारियों की योग्यता, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, डॉक्टरों की भूमिका और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल जरूरी है।

सबसे बड़ा सवाल: मरीज जाए तो जाए कहां?

एक आम आदमी डॉक्टर की सलाह पर जांच कराता है। वह अपनी रिपोर्ट को सही मानकर इलाज शुरू करता है। ऐसे में यदि जांच रिपोर्ट ही गलत हो, तो मरीज न केवल आर्थिक नुकसान उठाएगा, बल्कि गलत इलाज का शिकार भी हो सकता है।

जन चौपाल पोस्ट का सवाल है कि मरीजों की जिंदगी से जुड़े इस गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कब जवाबदेही तय करेगा?

नोट: यह रिपोर्ट दैनिक भास्कर में प्रकाशित खोजी पड़ताल और उपलब्ध स्क्रीनशॉट में वर्णित आरोपों पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है। किसी व्यक्ति या संस्थान को दोषी मानने से पहले निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है।

#रिपोर्ट डॉ राहुल मिश्रा जन चौपाल पोस्ट — जहाँ जनता चुप नहीं रहती।