आम्रपाली ग्रुप का रियल एस्टेट साम्राज्य आखिर अर्श से फर्श पर कैसे आया? बिहार के पंडारक से नोएडा तक अनिल शर्मा की कहानी, हजारों खरीदारों के सपने कैसे टूटे
जन चौपाल पोस्ट | विशेष पड़ताल
भारत के रियल एस्टेट बाजार में कभी आम्रपाली ग्रुप का नाम बड़े बिल्डरों में शुमार होता था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आलीशान टावर, लग्जरी अपार्टमेंट, बड़े-बड़े विज्ञापन और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जैसे चर्चित चेहरे इस ब्रांड की पहचान बन चुके थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में यही साम्राज्य हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए परेशानी का सबब बन गया।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय 24 शहरों में 50 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं का दावा करने वाला समूह कानूनी कार्रवाई, वित्तीय जांच और अधूरी परियोजनाओं के संकट में घिर गया? इस कहानी के केंद्र में हैं समूह के प्रमुख प्रमोटर अनिल कुमार शर्मा।
बिहार के पंडारक से शुरू हुई कहानी
आम्रपाली समूह के प्रमुख अनिल कुमार शर्मा की शुरुआती जिंदगी बिहार से जुड़ी रही। उनकी जन्मस्थली के रूप में पटना जिले के पंडारक का उल्लेख समाचार रिपोर्टों में मिलता है। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की दिशा में आगे बढ़े।
उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने एनआईटी कालीकट से बीटेक और आईआईटी खड़गपुर से एमटेक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की।
उनके करियर को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन्हें बिहार कैडर का आईएएस अधिकारी बताना सही नहीं होगा। मीडिया रिपोर्टों में उनके बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक अभियंता के रूप में काम करने और एनटीपीसी तथा नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से जुड़े रहने का उल्लेख है। हाजीपुर नगरपालिका में भी उन्होंने काम किया था।
सरकारी नौकरी से रियल एस्टेट की दुनिया तक
अनिल शर्मा ने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों से जुड़े अनुभव के बाद रियल एस्टेट कारोबार की ओर रुख किया। वर्ष 2003 में आम्रपाली एक्सोटिका के नाम से नोएडा में उनका शुरुआती प्रोजेक्ट सामने आया। इस परियोजना में लगभग 140 फ्लैट बनाए गए।
धीरे-धीरे समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपनी उपस्थिति बढ़ाई। आवासीय टावरों के साथ व्यावसायिक परियोजनाएं, होटल और अन्य कारोबार भी समूह के विस्तार का हिस्सा बने।
एक समय आम्रपाली का कारोबार दिल्ली-एनसीआर से निकलकर देश के कई शहरों तक पहुंच गया। समूह का ब्रांड प्रचार, बड़े आयोजनों में मौजूदगी और चर्चित हस्तियों से जुड़ाव उसकी बाजार में पहचान मजबूत करता रहा।
जमीन और कारोबार के विस्तार पर उठे सवाल
आम्रपाली ग्रुप के विस्तार के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन, परियोजनाओं की लागत, प्राधिकरणों से मिली लीज और खरीदारों से जुटाई गई रकम जैसे सवाल भी महत्वपूर्ण होते गए।
वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ने समूह की वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत के रिकॉर्ड में खरीदारों से प्राप्त धन के दूसरे संस्थानों और कंपनियों में स्थानांतरण, संदिग्ध लेनदेन और वित्तीय रिकॉर्ड में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया।
यह केवल एक बिल्डर और खरीदारों के बीच कब्जे का विवाद नहीं रह गया था, बल्कि इसमें धन के इस्तेमाल, कंपनियों के नेटवर्क और जवाबदेही का बड़ा प्रश्न सामने आया।
खरीदारों का पैसा, लेकिन फ्लैट का इंतजार
आम्रपाली ग्रुप की परियोजनाओं में हजारों लोगों ने अपनी जीवनभर की कमाई और बैंक ऋण का पैसा लगाया था। कई खरीदारों को निर्धारित समय पर फ्लैट नहीं मिले। निर्माण में देरी और वित्तीय संकट ने उनके सामने दोहरी परेशानी खड़ी कर दी।
कई परिवार एक ओर अपने घर का इंतजार कर रहे थे, दूसरी ओर बैंक की ईएमआई और किराये का बोझ उठा रहे थे।
इस मामले में लगभग 42 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों का संकट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समूह के वित्तीय लेनदेन की फॉरेंसिक जांच कराई।
सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक कार्रवाई
23 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने समूह का RERA पंजीकरण रद्द किया और अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने की जिम्मेदारी NBCC को सौंपी।
अदालत ने परियोजनाओं की जमीन और लीज से जुड़े अधिकारों के संबंध में भी महत्वपूर्ण आदेश दिए। खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कोर्ट रिसीवर की व्यवस्था की गई।
यह फैसला भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों के अधिकारों और बिल्डरों की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया।
कहानी का सबसे बड़ा सवाल
आम्रपाली ग्रुप की कहानी केवल एक कारोबारी साम्राज्य के पतन की कहानी नहीं है। यह उन हजारों परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने घर के सपने के लिए वर्षों तक किस्तें चुकाईं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी बिल्डर को हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तब नियामक संस्थाओं और विकास प्राधिकरणों की निगरानी कितनी प्रभावी होती है?
क्या समय रहते वित्तीय अनियमितताओं और निर्माण में देरी पर कार्रवाई होती तो हजारों परिवारों को इस संकट से बचाया जा सकता था?
आम्रपाली प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि रियल एस्टेट में खरीदार केवल ग्राहक नहीं, बल्कि अपने जीवनभर की पूंजी निवेश करने वाला नागरिक होता है। उसके अधिकारों की रक्षा करना व्यवस्था की जिम्मेदारी है।
जन चौपाल पोस्ट की विशेष पड़ताल जारी है।
रिपोर्ट: डॉ. राहुल मिश्रा
जन चौपाल पोस्ट — जहाँ जनता चुप नहीं रहती।
संपादकीय नोट: अनिल शर्मा की पृष्ठभूमि, शिक्षा और शुरुआती करियर के संबंध में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों तथा सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का आधार लिया गया है। भूमि अधिग्रहण, कथित राजनीतिक संबंधों और व्यक्तिगत लाभ से जुड़े आरोपों को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
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